उज्ज्वला प्लस योजना मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर योजना

एनडीए सरकार गरीब लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर एलपीजी कनेक्शन के लिए कवरेज को बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार एक नई योजना उज्जवल प्लस योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर रही है एनडीए सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का अगला कदम है उज्जवल प्लस योजना में सरकार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार  गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करेगी

हालांकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए, कई योग्य परिवार हैं जो तकनीकी कारणों से एसईसीसी से बाहर रह गए हैं और उज्ज्वला प्लस का उद्देश्य इस तरह के परिवारों को भी लाभ देना है। पीएमयूवाई के विपरीत, जिसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, व्यक्तियों और संगठनों को उज्ज्वला प्लस के लिए दान करने की अनुमति दी जाएगी।

उज्जवल प्लस योजना का मुख्य लक्ष्य है की की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान कर सके PMUY के विपरीत, जिसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, व्यक्तियों और संगठनों को उज्ज्वला प्लस के लिए दान करने की अनुमति दी जाएगी

एनडीए सरकार द्वारा लागू  की गई उज्ज्वला प्लस योजना कुछ समय से काम कर रही है  लेकिन उज्ज्वला प्लस योजना की शुरुआत पीएमयूवाई के बाद शुरू की गई है पीएमयूवाई  शुरू आठ महीने हो गए पीएमयूवाई के तहत आठ महीनों में 1.5 करोड़ लाभार्थियों के अपने प्रथम वर्ष में गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया पीएमयूवाई  की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलियां जिले में मई 2016 को हुए थी 

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उज्ज्वला प्लस की शुरुआत के लिए योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एक आंतरिक बैठक की।

सरकार ने  PMUY के अंतरगत तहत तीन वर्षों में 5 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।उज्जवल प्लस योजना के अंतरगत लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन के लिए `1,600 की सब्सिडी दी जाएगी और शेष 3,100 रूपये की कुल लागत का लाभार्थी को वहन करना होगा। इस योजना के लिए अगर कोई व्यक्ति लाभार्थियों क एलए पूरी धन राशि प्रदान करता है तो उसके पास धन राशि प्रदान करने की अनुमति होगी पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए अन्य लाभार्थियों के लिए क्षमता के अनुसार दान का उपयोग किया जाएगा।

भारत में तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से खोले गए एक बैंक खाते में दान करना होगा – जिसने योजना को पूरा करने के लिए गैर-लाभकारी संस्था बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम तैयार किया है।

एक अधिकारी ने बताया की यह खाता मुंबई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है और लोग 6 लाख रुपये पहले से ही दान कर चुका है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि संयुक्त उद्यम कंपनियों के रजिस्ट्रार आवेदन करने की प्रक्रिया में है। इस योजना के लिए किए गए दान करने वाले आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत कर छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और विदेशी अंशदान अधिनियम के अंतर्गत भी स्वीकार किए जाएंगे।

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