[सूची ] प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट ऑनलाइन 2017-2018 – 2019 की जांच करें

प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2017-2018-2019 (iay.nic.in) | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची जाने – केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/शहरी के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक ऑनलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है आवेदक ऑनलाइन मोड के माध्यम से सूची में आसानी से अपने नाम को खोज सकते हैं। आवेदक राज्य, जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत के अनुसार पूरी सूची को आसानी से देख सकेंगे।

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प्रधानमंत्री आवास योजना – सरकारी कर्मचारी पात्र हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना – अब, सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमए)’ का लाभ ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनके पास देश में कहीं भी एक घर नहीं होना चाहिए।

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प्रधान मंत्री आवास योजना पास बुक

प्रधान मंत्री आवास योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, सरकार घर के निर्माण योजना की निगरानी के उद्देश्य से हर घर खरीदार की एक पासबुक बनाती है। इस पासबुक में, सरकार द्वारा  निर्माण के लिए मिले अनुदान के बारे में पूरी जानकारी भी होगी।

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प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के नवीनतम अनुमोदन

नवीनतम अनुमोदन

उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के नवीनतम अनुमोदन के तहत 41,173 नए घरों को मंजूरी देकर राज्य के साथ शहरी इलाकों में किफायती आवास प्रदान किये जा रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों के लिए 2,17,900 से अधिक घरों को मंजूरी दे दी है,जबकि उत्तर प्रदेश में 1,39,621 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ आवासों की श्रंखला 26,13,568 तक पहुँच गई है। इन घरों के निर्माण के लिए 40,597 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की भी मंजूरी दे दी गई है।

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प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना और आवास योजना की बीपीएल सूची कैसे डाउनलोड करें।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में 7 राज्यों में शुरू किया। योजना के अनुसार सरकार ने कहा था की इन 7 राज्यों के बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600/-रूपये की सरकारी सहायता भी प्रदान की जाएगी। BPL श्रेणी के लोगों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1600 / – वित्तीय सहायता के लिए योग्य परिवारों का चयन SECC-2011 के डेटा के अनुसार  किया जाएगा।

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प्रधान मंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश – सरकार बनाएगी 12 लाख घर

प्रधान मंत्री आवास योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 लाख घर उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि  “हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 2 लाख घर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख रहे हैं।” आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को घर के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये और शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये मुहैया कराएगी।

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की अन्य जानकारी के लिए पढ़ें

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प्रधान मंत्री आवास योजना – केंद्र ने निजी भूमि पर 30,000 घरों को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना – गृह मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत, सोलापुर, महाराष्ट्र में निजी भूमि पर शहरी गरीबों के लिए 30,000 किफायती आवास इकाइयों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये की सहायता भी मांगी है।

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प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान – सरकार 17 लाख घरों का निर्माण करेगी

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान – मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता वाली राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राजस्थान में लगभग 17 लाख किफायती आवास इकाइयों के निर्माण के लिए विचार कर रही है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर ने बताया कि लगभग 8.7 लाख किफायती आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान का विवरण

 

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि 1.6 लाख किफायती आवास इकाइयों का निर्माण कार्य आगामी 3 से 4 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि इन आवास इकाइयों का निर्माण 1,561 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 937 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार को प्रदान करेगी।

 

राठौर ने बताया कि राजस्थान सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि आवंटन अभियान के अंतर्गत 7.17 लाख भूमि आवंटन पत्र दिए हैं। एजेंसी ने कहा कि राजस्थान सरकार लगभग 10 लाख आवंटन पत्र उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अगले एक साल में 1.5 लाख पत्र दिए जाएंगे।

इस दौरान, केंद्र सरकार ने आज महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में निजी भूमि पर शहरी गरीबों के लिए 30,000 किफायती आवास इकाइयों को मंजूरी दी है।

 

एक आधिकारिक प्रकाशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की अनुमति दी है।

प्रधान मंत्री आवास योजना -तमिलनाडु में लगभग 1.87 लाख घरों का निर्माण

प्रधान मंत्री आवास योजना तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक नई आवास नीति प्रस्तावित की जिसमें निर्माण की लागत कम करने जैसे कई बदलाव शामिल होंगे।

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प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 70,784 घरों के निर्माण को मंजूरी

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लाभ के लिए 70,784 किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। जिसमें 3528 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं, जिसके लिए 1,062 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दे दी गई गई है।

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