प्रधान मंत्री आवास योजना – केंद्र ने निजी भूमि पर 30,000 घरों को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना – गृह मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत, सोलापुर, महाराष्ट्र में निजी भूमि पर शहरी गरीबों के लिए 30,000 किफायती आवास इकाइयों के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये की सहायता भी मांगी है।

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प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान – सरकार 17 लाख घरों का निर्माण करेगी

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान – मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता वाली राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राजस्थान में लगभग 17 लाख किफायती आवास इकाइयों के निर्माण के लिए विचार कर रही है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर ने बताया कि लगभग 8.7 लाख किफायती आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान का विवरण

 

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि 1.6 लाख किफायती आवास इकाइयों का निर्माण कार्य आगामी 3 से 4 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि इन आवास इकाइयों का निर्माण 1,561 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 937 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार को प्रदान करेगी।

 

राठौर ने बताया कि राजस्थान सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि आवंटन अभियान के अंतर्गत 7.17 लाख भूमि आवंटन पत्र दिए हैं। एजेंसी ने कहा कि राजस्थान सरकार लगभग 10 लाख आवंटन पत्र उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अगले एक साल में 1.5 लाख पत्र दिए जाएंगे।

इस दौरान, केंद्र सरकार ने आज महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में निजी भूमि पर शहरी गरीबों के लिए 30,000 किफायती आवास इकाइयों को मंजूरी दी है।

 

एक आधिकारिक प्रकाशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए EPFO और HUDCO के बीच समझौता

सेवानिवृत्ति निधि संगठन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 जून को (PTI) सेवानिवृत्ति निधि संगठन ने EPFO और HUDCO के बीच समझौता करके कल समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि अपनी आवास योजना के सदस्यों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी और ब्याज की सहायता प्राप्त कर सकें।

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DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से

DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से

DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से

DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से ,डीडीए के करीब 13 हजार फ्लैटों की नई आवास योजना को भी प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएआई) से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है की जो लोग दिल्ली में अपना घर होने का सपना देख रहे हैं उनका सपना आसान होने जा रहा है। जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें एक विकल्प दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह होगी कि उनको PMH आवास योजना की सभी शर्तों को पूरा होगा।

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