दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी – 17 लाख घरों का निर्माण

Delhi Land Pooling Policy – दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अंततः दीर्घकालिक अनावश्यक देरी के बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड मीटिंग में राज्य के राज्यपाल अनिल बैजल ने इस योजना को मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत, दिल्ली में 17 लाख नए घरों का निर्माण करने का तरीका साफ कर दिया गया है। इनमें से पांच लाख घर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के होंगे। हालांकि एफएआर (फर्श क्षेत्र अनुपात) 200 के बजाय 400 रखा गया है, जिसके कारण 25 लाख से ज्यादा सस्ते घर नहीं बनाए जा सकेंगे।

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36 साल बाद भी 1981 रोहिणी हाउसिंग स्कीम के लिए डीडीए ने मांगा एक साल और

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 1981 रोहिणी हाउसिंग स्कीम के आवंटियों को भूखंडों के आवंटन को स्थगित कर दिया है। बुधवार को एक सार्वजनिक नोटिस में डीडीए ने कहा की जहाँ इन 14,500 भूखंडों को लोगों को आवंटित किया जाना था उस क्षेत्र में अभी जरुरी विकास नहीं हुआ है इसके लिए DDA ने एक साल का समय मांगा है।

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