प्रधान मंत्री आवास योजना पास बुक

प्रधान मंत्री आवास योजना – प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत, सरकार घर के निर्माण योजना की निगरानी के उद्देश्य से हर घर खरीदार की एक पासबुक बनाती है। इस पासबुक में, सरकार द्वारा  निर्माण के लिए मिले अनुदान के बारे में पूरी जानकारी भी होगी।

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प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना और आवास योजना की बीपीएल सूची कैसे डाउनलोड करें।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना

केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना को 2016 में 7 राज्यों में शुरू किया। योजना के अनुसार सरकार ने कहा था की इन 7 राज्यों के बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600/-रूपये की सरकारी सहायता भी प्रदान की जाएगी। BPL श्रेणी के लोगों को कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1600 / – वित्तीय सहायता के लिए योग्य परिवारों का चयन SECC-2011 के डेटा के अनुसार  किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री आवास योजना – गोवा में आवास निर्माण के लिए 71.36 लाख रूपये की मंजूरी

केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने गोवा में आवास निर्माण के लिए 71.36 लाख रूपये की मंजूरी दे दी है और राज्य स्तर के तकनीकी केंद्र और हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन के गठन के लिए धन जारी किया है।

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प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 70,784 घरों के निर्माण को मंजूरी

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लाभ के लिए 70,784 किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। जिसमें 3528 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं, जिसके लिए 1,062 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दे दी गई गई है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना – लाभार्थियों की किस्तों में बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत केंद्र सरकार दवारा लाभार्थियों की किस्तों में बदलाव जा रहा था। वर्तमान समय में इस योजना में कुछ कमियां आने के कारण योजना की किस्तों में कुछ बदलाव किये गए हैं। सरकार नें  योजना की कमियों को दूर करने के लिए पहले से दी जा रही तीन किस्तों की धन राशियों में बदलाव कर दिया है।

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तमिलनाडु में सस्ती आवास योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमए) के तहत

प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमए) तमिलनाडु

सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु सरकार 7 लाख 8 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमए) तमिलनाडु के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दो लाख घरों का निर्माण करेगी।

 

सूत्रों ने बताया कि 1.84 लाख मकान लाभार्थी के नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) के तहत बनाए जाएंगे जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र परिवारों को नए घर बनाने या मौजूदा घरों को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाएगी।

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प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) – DDA आवास योजना की शुरुआत

DDA आवास योजना की शुरुआत

DDA आवास योजना की शुरुआत लंबे समय की देरी के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 12,000 फ्लैटों के आवंटन के लिए अपनी महत्वाकांक्षी DDA आवास योजना 2017 की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना की पंजीकरण प्रक्रिया 30 जून 2017 से शुरू होगी और आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2017 होगी। » Read more

प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी गरीबों के लिए बनेंगे 40 हजार घर

प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 2,200 करोड़ रुपये की लागत से झारखंड के शहरी गरीबों के लिए 40 हजार घर बनाए जाएंगे। सरकार 2022 तक सभी के लिए स्थायी आवास प्रदान करने की एक योजना पर काम कर रही है। इसके तहत एक घर 5 लाख 50 हजार रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इस योजना को मंगलवार के दिन कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट सचिव सुरेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार 600 करोड़ देगी। राज्य सरकार भी 600 करोड़ रुपए देगी और शेष एक हजार करोड़ की राशी बिल्डरों और जिन लोगों को घर आवंटित होंगे उनसे ली जाएगी।

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DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से

DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से

DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से

DDA हाउसिंग स्कीम जुड़ेगी पीएम आवास योजना से ,डीडीए के करीब 13 हजार फ्लैटों की नई आवास योजना को भी प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएआई) से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यह है की जो लोग दिल्ली में अपना घर होने का सपना देख रहे हैं उनका सपना आसान होने जा रहा है। जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें एक विकल्प दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह होगी कि उनको PMH आवास योजना की सभी शर्तों को पूरा होगा।

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प्रधान मंत्री आवास योजना इलाहाबाद

प्रधान मंत्री आवास योजना इलाहाबाद

प्रधान मंत्री आवास योजना इलाहाबाद

प्रधान मंत्री आवास योजना इलाहाबाद – प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए लगभग 150000 लोगों ने नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों से पंजीकरण फार्म भर दिए हैं। पंजीकरण  ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से किया गया है। ये आंकड़े 30 मार्च के हैं। नगर पंचायत क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नगर पंचायत क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शहरी क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी।

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