वन नेशन वन राशन कार्ड योजना – अब देश में कहीं भी ले सकेंगे राशन

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना – सरकार एक बार फिर देश की जनता की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए One Nation One Ration Card Scheme शरू करने जा रही है। इस योजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स फ़ूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन (Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution) के द्वारा 30 जून 2020 से पुरे देश में की जाएगी। योजना के अनुसार सरकार द्वारा देश में सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 का उद्देश्य – One Nation One Ration Card Scheme 2020

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को शरू करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य सम्बन्धी बढ़ते भ्रस्टाचार को कम करना है। जिसके लिए देश में सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा। जिसके माध्यम से देश के किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद सकेंगे। इस सरकारी योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन लोगो को मिलेगा जो लोग अपना राज्य छोड़ कर दूसरे राज्यों में जा कर नौकरी करते है। इस योजना का सही तौर पर लाभ प्रदान करने के लिए सभी राशन की दुकानों पर पॉइन्ट ऑफ सेल (Point of sale – POS) मशीनें लगाई जाएंगी।

इतना ही नहीं वर्तमान समय में हरियाणा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य है जहाँ अनाज वितरण व्यवस्था के लिए 100% POS मशीने लगायी गई है और सभी PDS दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के मुख्य लाभ – Benefits of One Nation One Ration Card Scheme

  • वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत देश में सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा और सभी PDS दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा जिसके माध्यम से खाद्य सम्बन्धी कालाबाजारी और भ्रस्टाचार पर लगाम लगेगी।
  • अभी तक 10 राज्यों में पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया जो शरू किया गया है। अब इन राज्यों में कोई भी लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज ले सकते है।
  • इसके अलावा राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा जिसके माध्यम से कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज ले सकेगा।
  • इस योजना के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारको को सामान रूप से और समय पर अनाज मिलेगा जिससे अनाज वितरण में पारदर्शिता स्थापित होगी।

सरकार द्वारा इस को सुनिश्चित करने लिए 15 अगस्त 2019 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र के लाभार्थी किसी भी राज्य में कहीं से भी अनाज ले सकेंगे। इतना ही नहीं इस योजना को युद्ध स्तर पर लागु किया जा रहा जा रहा है। जिसके लिए राशन कार्ड के डेटा को एक सर्वर से जोड़ा जायेगा। माना जा रहा कि 30 जून 2020 के बाद कोई भी लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज ले सकेगा।

पायलट योजना के तौर पर 15 जिलों में (एक राज्य एक जिला) केंद्रित किया जायेगा। अभी तक लगभग 9 राज्यों ने इस योजना को लागु करने के लिए सहमति जताई है जिसमे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और असम।

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