डायरेक्ट बेनेफिट योजना लेकर आ रही है भारत सरकार | Government of India is coming up with Direct Benefit Scheme

डायरेक्ट बेनेफिट योजना लेकर आ रही है भारत सरकार

खुशखबरी: देश की गरीबी दूर करने के लिए भारत सरकार अब लोन पर आधा ब्याज करने जा रही है ।इसके लिए सरकार डायरेक्ट बेनेफिट योजना शुरू कर रही है।

केन्द्र सरकार डायरेक्ट बेनेफिट योजना लेकर आ रही है ताकि देश की गरीबी दूर हो सके। इस योजना में सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी झेल रहे लगभग 8.5 करोड़ परिवारों को व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज देगी। यह कर्ज इन गरीब परिवारों को नया व्यवसाय का शुरू करने में सहायता करेगा। यह कर्ज सरकार खास ब्याज दर पर देर रही है इस कारण केंद्र सरकार ब्याज का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन करेगी।

कौन पा सकेंगे 1 लाख रूपये का लोन

केन्द्र सरकार ने 1 लाख रुपये का लोन देने के लिए हाल ही में कराए गए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़ों का सहारा लिया है। केन्द्र सरकार ने इन आंकड़ों के आधार पर लगभग 8.5 करोड़ ऐसे परिवारों को पहचान करेगी और इस योजना के माध्यम से सरकार 2019 तक ग्रामीणों को एक लाख रुपये का लोन आवंटित करेगी।

सरकार क्यों लोंन दे रही है?

केन्द्र सरकार की कोशिश है की 1 लाख रुपये के लोन की योजना से रूलर फाइनेनसिंग के सरकारी ढ़ांचे को पुख्ता किया जाए। ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को क्षेत्रीय साहूकार और माइक्रोफाइनेनस कंपनियों पर निर्भरता को कम करना इस योजना का प्रथम लक्ष्य है। बताया जाता है कि जहां बैंक कर्ज के लिए लगभग 11 फीसदी का ब्याज वसूलते हैं वहीँ क्षेत्रीय साहूकार और माइक्रोफाइनेनस कंपनियां इस ब्याज दर से कहीं ज्यादा ब्याज वसूलते हैं और ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवार इस ब्याज के बोझ तले दिन-ब-दिन दबते जा रहे हैं।

किन कामों के लिए लोन मिलेगा

ग्रामीण विकास मंत्रालय जो केन्द्र सरकार का है इसने कृषि और एनिमल हस्बेंडरी मंत्रालय के साथ करार किया है। इस एगिर्मेंट के तहत गरीब परिवारों को खेत जुताई, पोल्ट्री फार्म और बकरी पालन जैसे काम करने के लिए कमाई करने के लिए सक्षम किया जाएगा। गरीब परिवारों को सस्ते दर पर दिए गए लोन से इन कामों के माध्यम से कमाई का पुख्ता जरिया दिया जाएगा। इसके अलावा  नैशनल डेयरी बोर्ड की मदद के साथ-साथ सरकार इन क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी पर भी काम कर रही है।

सरकार 4 से 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन देगी

सरकार ने बैंकों द्वारा लिए जा रहे 11 प्रतिशत ब्याज दर को कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से 4 फीसदी ब्याज इंटरेस्ट सबवर्जन के जरिए कम करके 7 फीसदी पर उपलब्ध कराएगी। केन्द्र सरकार देश के लगभग 250 अति पिछड़े जिलों में यह कर्ज सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज पर देने की योजना बना रही है। इसलिए सरकार उन परिवारों को इंटरेस्ट सबवर्जन के जरिए ब्याज दर में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देगी जो लोग समय से अपने ब्याज की भरपाई करेंगे।

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