मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन सेवा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के लोगो की समस्या को  सुलझाने के लिए एक मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन सेवा शुरू करी जा रही है।

यूपी कैबिनेट की अध्यक्षता वाली एक बैठक में मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 अक्टूबर को  इस योजना के लिए शुरू करने की मंजूरी दी।

सरकारी योजनाओं के बारे में अंग्रेजी में पढ़ें 

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेला प्राधिकार (प्रयागराज मेला प्राधिकरण) के गठन के लिए मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश के संबंध में, पहले चरण में, एक कॉल सेंटर लखनऊ में स्थापित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया की उत्तर प्रदेश राज्य की जनता की समस्या को सुलझाने के लिए एक मुख्य मंत्री टोल फ्री  हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा को पहले लखनऊ में एक 24 घंटे चलने वाला एक कॉल सेंटर खोला जायेगा

उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा पर अपनी शिकायत कभ भी दर्ज करा सकते हैं।

इसके बाद शिकायत संबंधित विभाग को निपटारे के लिए भेजी जाएगी। एक बार विभाग द्वारा समस्या का निपटान होने पर, कॉल सेंटर शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और अगर समस्या हल नहीं हुई है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

मुख्यमंत्री टोल फ्री योजना के तहत पहले शिकायत संबंधित विभाग को निपटारे के लिए भेजी जाएगी। और शिकायत सुलझाने  के बाद कॉल सेंटर शिकायत-कर्ता से संपर्क करेगा और अगर दर्ज की गई समस्या को सुलझा या नहीं गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इन कॉल सेंटरों की निगरानी मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय द्वारा की जाएगी।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और कॉल सेंटर के सेवाएँ राज्य में शुरू हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया की अब से अर्ध कुंभ मेले को कुंभ मेला के नाम से वोला जायेगा और कुंभ मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जायेगा मंत्री मंडल ने भी इस प्रयागराज मेला प्राधिकरण के लिए स्वीकार कर लिया है 01 9 में शुरू होने वाले अर्ध कुंभ मेले की भी तैयारी शुरू हो रही  ये मेंला राज्य के लिए बहुत लाभदायक साबित क्युकी इस मेले को देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और पर्यटन आएंगे जिसे ये राज्य को मुद्रा अर्जित करके देगा।

सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर राज्य के नौ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी है।

इसी तरह, गैर-सरकारी लेकिन अनुदानित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर संविदा आधार के पर  भरी जाएगी और आयु सीमा 70 साल तय की गई है।

सिंह ने यह भी कहा की बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए एक ढांचा बनाया गया है, ताकि सभी के लिए 2022 तक आवास सुनिश्चित किया जा सके।

मेरा नाम प्रदीप कुमार है में इस वेबसाइट में एडमिन के तौर पर काम करता हूँ और मुझे हिंदी में लिखना अच्छा लगता है और में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ की जो पोस्ट में डालू उससे मेरे यूजर को पूरी हेल्प मिले मुझे लिखना और साथ में चाय पीना अच्छा लगता है।

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