AP Building Penalization Scheme 2019 Online Registration – dtcp.ap.gov.in

Building Penalization Scheme 2019: आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई योजना को शुरू किया है जिसका नाम Building Penalization Scheme (BPS) है। आंध्र प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत, सरकार राज्य में अवैध निर्माणों को नियंत्रित या बंद कर देगी। हालांकि, यह योजना राज्य के 13 जिलों में सभी 110 नगर पालिकाओं और 13 निगमों में लागू की जाएगी। राज्य सरकार मई 2019 से इस योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू करेगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से विस्तार से बताएँगे की आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है भवन दंड योजना (बीपीएस) आंध्र प्रदेश विनियमन और अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों और इमारतों का विस्थापन, जो कि स्वीकृत योजना नियमों, 2015 के विचलन में निर्मित है, यह योजना सभी 110 शहरी स्थानीय निकायों में लागू है जिसमें 13 निगम, शहरी विकास प्राधिकरण और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण शामिल हैं। (राज्य के अधिसूचित कैपिटल सिटी एरिया गांवों को छोड़कर)। 31.12.2014 को अनधिकृत रूप से और स्वीकृत योजना के लिए विचलन वाले भवनों को दंडित करने के लिए।

Building Penalization Scheme 2019

आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य में अवैध निर्माण को रोकना है सरकार की इस भवन निर्माण योजना के अंतर्गत, सरकार भवनों के मालिकों को अनियमितताओं को वैध बनाने की अनुमति देगी इतना ही नहीं इस योजना के अनुसार, सरकार इमारतों के मालिकों को अपने अनधिकृत निर्माणों और विचलन को विनियमित करने या ट्रिंगेंट प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करने का अवसर देगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक भवनों के लिए अलग-अलग दरों को भी तय किया गया है

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लाभ

  • सरकार की इस योजना का लाभ भवनों के सभी मालिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में, इमारतों के मालिक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके अपने अनधिकृत निर्माणों को विनियमित करते हैं।
  • इसके अलावा, इस योजना के तहत, 100 वर्ग फुट से नीचे के भवन को योजना से छूट दी गई है।
  • निर्मित भवन को विनियमन के औपचारिक आदेश मिलेंगे जो कि विध्वंस की अनिश्चितता और खतरे को दूर करेगा
  • सरकार एक अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान करेगी जो नगरपालिका कानून के अनुसार अनिवार्य है।
  • यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने 1.1.1985 से पहले अनधिकृत निर्माण किए हैं।
  • अपार्टमेंट परिसर के मामले में लागू होने पर दंड शुल्क लगाया जाएगा।
  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

यदि आप इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते है तो आपको नीचे दी गई कुछ बातो का पालन करना होगा जैसे की –

  • सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
  • इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको ” नागरिक पंजीकरण ” लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  • उसके बाद, आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए कुछ मूल विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य विवरण भरने होंगे।
  • जिसके बाद आपको लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जायेगा जो आपकी जीमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा
  • पंजीकरण के बाद, आप इस योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है

अधिकारिक वेबसाइट – यहाँ क्लिक करे

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