आयुषमान भारत योजना – 5 की लाख स्वास्थ्य बीमा योजना

Ayushman Bharat Yojana – केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सामान्य बजट में ‘आयुषमान भारत योजना‘ के शुभारंभ की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत, हर वर्ष उन्नत उपचार के लिए 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सरकार ने अब यह कहा है कि इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएँगे। यह योजना 2008 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा की जगह है,जिसके तहत प्रति वर्ष 30,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता था।

Ayushman Bharat Yojana

आयुषमान भारत योजना का विवरण

इस योजना को ‘मोदी केयर’ का नाम भी दिया जा रहा है। 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लगभग 2.5 करोड़ अमेरिकी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी, लेकिन मोदी सरकार द्वारा घोषित स्वास्थ्य बीमा योजना से 10 करोड़ घरों को लाभ होगा, जो कि देश की आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस योजना पर कितने पैसे खर्च करेगी? लेकिन सरकार की योजना इस योजना में शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि हुई 1% सेस से आने वाली राशि का निवेश करना है। इस 1% उपकर से सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

Modi Care Yojana | 5 Lakh Health Insurance Scheme

इसे ध्यान में रखते हुए, यह योजना ग्रामीण भारत के लिए लाभदायक है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका कैसे निष्पादित किया जाता है। इस योजना की विस्तृत प्रकृति को देखते हुए, यह भी मांग की जा रही है कि बीमा कंपनियां विदेशी ना हों।

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आयुषमान भारत योजना – कैशलेस योजना होगी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना के बारे में बात करते हुए कहा है कि यह योजना ट्रस्ट मॉडल या बीमा मॉडल पर काम करेगी और पूरी तरह से कैशलेस होगी। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि यह कहा जा रहा था कि गरीबों को उपचार के लिए भुगतान करने से पहले, वे उपचार पर खर्च की गई राशि का दावा करने में सक्षम होंगे। वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना पर विचार करने से यह योजना पूरी तरह नकद नहीं होगी। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति आयुषमान योजना के तहत बीमा करवाता है, उसे अपने इलाज की लागत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उसे सरकार द्वारा आसानी से 5 लाख रुपये तक का व्यय मिलेगा।

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अस्पताल पहुंचने के बाद क्या करना है?

रोगी को अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने बीमा दस्तावेज को जमा करना होगा, जिस पर अस्पताल बीमा कंपनी को इलाज की लागत के बारे में सूचित करेगा और यदि बीमाकृत व्यक्ति के दस्तावेज की पुष्टि हो जाती है तो उपचार बिना भुगतान के किया जाएगा।

नोट: मेडिकल बीमा निजी अस्पतालों में इस प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है।

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आयुषमान भारत योजना का कार्यान्वयन

इस योजना के कार्यान्वयन की तारीख के बारे में, वित्त मंत्री ने बजट के बाद कहा है कि यह नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा। पहले यह कहा गया था कि यह योजना 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से लागू हो सकती है। लेकिन यह सुविधा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के साथ प्रदान की जा रही है,जिसका की शीघ्र ही परिचालन होगा।

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आयुषमान भारत योजना के अंतर्गत उपचार कहाँ प्राप्त करें?

इस योजना के तहत, बीमाकर्ता व्यक्ति न केवल सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों में भी इलाज करा पाएगा। इस योजना के साथ निजी अस्पतालों को जोड़ने का भी काम शुरू किया गया है। निधि की कमी के कारण निजी अस्पतालों को इस व्यापक योजना से लाभ की उम्मीद है,क्योंकि बहुत से लोग सरकारी अस्पतालों में ही जाते थे, जो अब निजी अस्पतालों में भी जा सकेंगे। इसके अलावा,यह योजना सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते भीड़ के दबाव को भी कम कर सकती है।

आयुषमान भारत योजना के तहत प्रीमियम कितना होगा?

फिलहाल, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि इस योजना का लक्ष्य 50 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान करना है, तो प्रति व्यक्ति प्रीमियम 40 रुपये तक का हो सकता है। लेकिन जब तक बीमा कंपनियों की सूची समाप्त नहीं होती, तब तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

लाभार्थी चयन प्रक्रिया

  • 2011 की जनगणना के आधार पर 10 करोड़ परिवारों का चयन होने की उम्मीद है।
  • आधार संख्या द्वारा परिवारों की एक सूची तैयार की जा रही है।
  • सूची पूरी तरह से तैयार होने पर, फिर इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी अन्य पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

आयुषमान भारत योजना के तहत अन्य योजनाएं

इस योजना के अंतर्गत, सरकार पूरे देश में 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खुलवाएगी, जो निःशुल्क दवाएं और निदान सेवाओं को मुफ्त में प्रदान करेगी और जीवनशैली से संबंधित बीमारियों को विनियमित करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना का खर्च 1200 करोड़ रुपये रखा गया है।

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