प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए EPFO और HUDCO के बीच समझौता

सेवानिवृत्ति निधि संगठन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21 जून को (PTI) सेवानिवृत्ति निधि संगठन ने EPFO और HUDCO के बीच समझौता करके कल समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि अपनी आवास योजना के सदस्यों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी और ब्याज की सहायता प्राप्त कर सकें।

आवास योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने (EPFO) अपने ग्राहकों को उनके EPF की जमा राशी का 90 प्रतिशत तक घरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “2022 तक सभी के लिए आवास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, EPFO ने 22 जून 2017 को हुडको के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर रहा है।

बयान के मुताबिक श्रम मंत्री बांद्रा दत्तात्रेय और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

EPFO के केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त V PJoy ने PTI से कहा कि यह समझौता प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत EPFO के ग्राहकों के कवरेज के बारे में है। जिससे उन्हें घर खरीदने के लिए सस्ते ऋण जैसे विभिन्न लाभ मिलते हैं।

पिछले महीने दत्तात्रेय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि EPFO अपने ग्राहकों के लिए घरों का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन एक सुविधादाता के रूप में कार्य करेगा ताकि सदस्य घर खरीद सकें।

श्रम मंत्रालय का उद्देश्य है की अगले दो वर्षों में कम से कम 10 लाख ग्राहक अपने EPF में जमा राशि का 90 प्रतिशत उपयोग करके घरों की EMI का भुगतान कर सकें और घरों को खरीदने के लिए उन्हें उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति देने का इरादा रखता है।

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इस साल अप्रैल में EPFO ने EPF स्कीम में संशोधन किया था। ताकि ग्राहकों को घर खरीदने के लिए भुगतान करने और EPF खाते के माध्यम से EMI का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके।

मंत्री ने कहा था, इस योजना को शहरी विकास मंत्रालय और अन्य संगठनों के साथ गठित किया जाएगा क्योंकि केंद्र कमजोर वर्गों को घर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दे रहा है।

उनका मानना था कि चूंकि सरकार घरों को खरीदने के लिए लोगों को कुछ प्रतिशत ब्याज में सब्सिडी भी दे रही है और सभी फायदों को एकजुट किया जा सकता है।

HUDCO प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले समूहों को और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है।

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