एससी / एसटी / ओबीसी / दलित छात्रों के लिए 15 किलो गेहूं और चावल

15 KG Wheat & Rice for SC/ST/OBC/Dalit Studentsकेंद्र सरकार छात्रावास, अनाथालय, नारी निकेतन और वृद्धाआश्रम में रहने वाले पिछड़े छात्रों को बीपीएल दरों पर हर महीने 15 किलोग्राम गेहूं और चावल वितरित करने जा रही है। सब्सिडी वाले अनाज उन छात्रावासों में उपलब्ध कराए जाएंगे जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों से हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार को लगभग 1 करोड़ छात्रों पर प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

15 KG Wheat & Rice for SC/ST/OBC/Dalit Students

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एससी / एसटी / ओबीसी / दलित छात्रों के लिए 15 किलो गेहूं और चावल

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार बीपीएल दरों पर छात्रों को गेहूं और चावल प्रदान करेगी यानी गेहूं के लिए 4.15 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 5.65 प्रति किग्रा की दर से दिया जाएगा। जबकि बाजार में गेहूं की लागत 24 रुपये प्रति किलो और चावल की लागत 32 रूपये प्रति किलो है। इस तरह, केंद्र सरकार गेहूं पर 20 रूपये प्रति किलोग्राम और चावल पर 26 रूपये प्रति किग्रा की सब्सिडी प्रदान करेगी।

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इस योजना के माध्यम से, पिछड़े वर्गों के छात्रों का उचित पोषण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वे अपने अध्ययन में उत्कृष्टता दिखा सकें। इन 15 किलो सब्सिडी वाले गेहूं और चावल योजना से विभिन्न हॉस्टल में कमी भी कम हो जाएगी। यह सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को विकसित करने में भी मदद करेगा।

बीपीएल दरों पर 15 किलो गेहूं और चावल सब्सिडी

इस सब्सिडी वाले 15 किलोग्राम गेहूं और चावल योजना की विशेषताएं यहां दी गई हैं –

  • अम्बेडकर हॉस्टल के सभी छात्रों को बीपीएल दरों पर हर महीने 15 किलोग्राम गेहूं और चावल मिलेगा क्योंकि इन हॉस्टल में सभी छात्र एससी / एसटी श्रेणी से संबंधित हैं।
  • इसके अलावा, उन छात्रावासों में जो सरकारी या निजी हैं, जिनमें कम से कम 2/3 छात्र अल्पसंख्यक श्रेणियों से एससी / एसटी और ओबीसी के हैं, वे बीपीएल दरों पर हर महीने 15 किलो गेहूं और चावल प्राप्त करेंगे। इसके अलावा,ऐसे हॉस्टल में, सामान्य श्रेणी के छात्रों को भी ये सब्सिडी वाला अनाज प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना से 1 करोड़ छात्रों को फायदा होगा।
  • इस योजना के पहले चरण में, इसे 8 राज्यों – आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना, त्रिपुरा और दादरा और नगर हवेली में शुरू किया जाएगा।
  • इसके अलावा, केंद्र सरकार को 4,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ उठाना होगा।
  • खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पहले बीपीएल और अंत्योदय अन्ना योजना के तहत पिछले आवंटन के 5% तक अनाज का अधिकतम आवंटन सीमित होगा।
  • पूरे देश में उपयोग के लिए लगभग 13,84,000 हजार टन खाद्यान्न उपलब्ध हैं।
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, खाद्य मंत्री ने लाभार्थियों की सूची प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों से भी कहा है।

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