उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण – 1.20 लाख के घर के निर्माण के लिए आवेदन करें

Uttar Pradesh Mukhyamantri Awas Yojana Gramin

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण – राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी आपदा और आर्थिक कमी के कारण बेघर लोगों को छत प्रदान करेगी। सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को शुरू किया है। इसके कार्यान्वयन के लिए, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Uttar Pradesh Mukhyamantri Awas Yojana Gramin

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016-17 से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत केवल उन लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना -2011 के आंकड़ों के अनुसार बेघर हैं। क्योंकि कई परिवार अभी भी आश्रय रहित हैं। इस बात को देखते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू करने का फैसला किया है।

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर के लिए 1.20 लाख

लाभार्थियों के लिए 25 वर्ग मीटर भूमि पर घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता को सीधे तीन हफ्तों में पात्र लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। काम शुरू करने के लिए पहली किस्त में 40 हजार रुपए दूसरी किस्त 70 हजार की होगी और तीसरी किस्त में 10 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे।

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इसके अलावा मनरेगा के तहत लाभार्थी को 90 दिन का वेतन भी दिया जाएगा। घर में एक कमरा और रसोईघर होना आवश्यक होगा। जबकि शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जाएगा।

ग्राम सभा की खुली मीटिंग में आवास की मंजूरी दी जाएगी

प्राथमिक स्तर पर तैयार सूची की जांच के बाद, जनजातीय समिति का गठन जिला स्तर पर किया जाएगा। उसके बाद, लाभार्थियों को ग्राम सभा की खुली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इस काम में, अधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। पति और पत्नी दोनों के लिए घर आवंटित किया जाएगा। पत्नी के न होने की स्थिति में आवास केवल पुरुषों के नाम आवंटित किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ

इस योजना में प्राथमिकता के तौर पर बेघर,जिसके घर में कोई कमाने वाला न हो,निर्धन परिवार,दस्तकार परिवार,आदिवासी परिवार और कानूनी तौर पर अलग हो चुके भाइयों के परिवारों को शामिल किया जाएगा।

अयोग्यता की शर्तें

किसी भी प्रकार के वाहन मालिक, पचास हज़ार या अधिक से अधिक क्रेडिट कार्ड की सीमा वाले किसान, किसी भी प्रकार के कर दाता या लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने वाले 2.5 एकड़ से अधिक सिंचाई भूमि वालों को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।

 

डीएम कृष्ण करुणेश ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद संबंधित अधिकारियों को इस का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यह योजना पूर्ण पारदर्शिता के तहत शुरू की जाएगी।

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