उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना | Prime Minister’s Housing Scheme in Uttarakhand

उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार उत्तराखंड राज्य में गरीबों को मकान देने के लिए1लाख मकानों का निर्माण कराएगी।  सरकार इसके लिए कई संस्थाओं से तकनीकी सहयोग देने पर बातचीत कर रही है। निम्न आयवर्ग, मजदूरों और ठेली वालों को प्रदेश सरकार की सबसे ज्यादा मकान देने की चिन्ता में है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सबको घर मिलेगा 2021तक

आपको बता दें कि इस कार्यशाला में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य के गरीब लोगों को कम कीमत पर मकान की सुविधा देने के लिए विशेषज्ञ उपयोगी तकनीक की खोज के लिए शोध कर रहे हैं। निम्न आय वर्ग, रिक्शा, ठेली, मजदूर वर्ग के लोगों के आवास को लेकर राज्य सरकार की मुख्य चिंता बनी हुई है। वर्ष 2021 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास देने की योजना है। इसके लिए उत्तराखंड राज्य में एक लाख मकान बनाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री ने कहा की सीबीआरआई जैसी संस्था से आशा है कि वह राज्य की जरूरत के मुताबिक आवास और बायोटॉयलेट के लिए शोध में सहयोग करेगी।

मेले में सुविधाएं जुटाना एक चुनौती

मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में कुंभ, कांवड़ मेला और चारधाम यात्रा आयोजित होती है। इस कारण पर्यटकों के लिए बायोटायलेट की सुविधा प्रदान करना भी एक चुनौती है। सरकार इस चुनौती का तकनीक के जरिए समाधान करने की कोशिश में लगी हुई है। मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान दुकानों में खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यशाला की बैठक में सीबीआरआई के निदेशक एन गोपाल कृष्णन, राजेश गोयल, एसके गुप्ता, अन्य बिल्डर्स आदि मौजूद थे।

आवास के लिए पचास हजार से ज्यादा आवेदन

अभी तक प्रदेश में प्रधामंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पचास हजार से ज्यादा आवेदन किये जा चुके हैं। इसमें अर्फोडेवल हाउसिंग प्रोजेक्ट,सब्सिडी पर लोन,स्लम रिडेवलपमेंट योजना का लाभ लेने के भी आवेदन हैं। देहरादून नगर निगम को क्षेत्र से स्लम रिडेवलपमेंट में 12557आवेदन, लाभार्थी आधारित अवयवों में 134, सब्सिडी के लिए 438 और अर्फोडेवल यूनिट के लिए 5862 आवेदन आए हैं।

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