प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान – सरकार 17 लाख घरों का निर्माण करेगी

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान – मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता वाली राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत राजस्थान में लगभग 17 लाख किफायती आवास इकाइयों के निर्माण के लिए विचार कर रही है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर ने बताया कि लगभग 8.7 लाख किफायती आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है।

प्रधान मंत्री आवास योजना राजस्थान का विवरण

 

पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि 1.6 लाख किफायती आवास इकाइयों का निर्माण कार्य आगामी 3 से 4 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि इन आवास इकाइयों का निर्माण 1,561 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 937 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार को प्रदान करेगी।

 

राठौर ने बताया कि राजस्थान सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि आवंटन अभियान के अंतर्गत 7.17 लाख भूमि आवंटन पत्र दिए हैं। एजेंसी ने कहा कि राजस्थान सरकार लगभग 10 लाख आवंटन पत्र उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। अगले एक साल में 1.5 लाख पत्र दिए जाएंगे।

इस दौरान, केंद्र सरकार ने आज महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में निजी भूमि पर शहरी गरीबों के लिए 30,000 किफायती आवास इकाइयों को मंजूरी दी है।

 

एक आधिकारिक प्रकाशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की अनुमति दी है।

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