ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना

महिला शक्ति केंद्र योजना – हाल ही में, भारत के केंद्र सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक नई कल्याण योजना के लिए मंजूरी दे दी है। यह योजना विशेष रूप से देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम ‘महिला शक्ति केंद्र योजना’ है इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई थी। इस योजना को शुरू करने के बाद केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य समुदाय की भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है।

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महिला शक्ति केंद्र योजना क्या है?

संघ की 9 वीं कैबनेट बैठक के दौरान, इस योजना के बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया था। इस आधिकारिक बयान के अनुसार, महिला शक्ति केंद्र योजना, समुदायिक व्यवसाय के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्तीकरण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपनी क्षमता का एहसास होगा।

 

इस योजना के शुभारंभ के अलावा, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के साथ मंत्रिमंडल में “महिला संरक्षण और अधिकारिता मिशन” की योजना को भी मंजूरी दी गई थी।

इसके अलावा, सूचना के अनुसार यह माना जा रहा है की महिला शक्ति केंद्र योजना विभिन्न स्तरों पर अच्छा काम करेगी।

 

बयान में आगे कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की संरचना महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। हालांकि, जिला और ब्लॉक स्तर केंद्र MSK को सहायता प्रदान करेगा और चरणबद्ध तरीके से कवर किए जाने वाले 640 जिलों की कुल संख्या में बेटी बचाओ, बेटी पढाओ को भी एक स्थान दे सकता है।

 

इसके अलावा, स्थानीय कॉलेजों के तीन लाख से अधिक छात्र स्वयंसेवकों को भी सामुदायिक भागीदारी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

 

 

इसके अलावा, सरकार को इस विस्तार अवधि के दौरान इन स्कीमों के तहत लगभग 3,084.96 करोड़ के केंद्रीय सहायता के साथ 3,636.85 करोड़ रुपये का कुल खर्च उठाना होगा।

 

 

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