प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के नवीनतम अनुमोदन

उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के नवीनतम अनुमोदन के तहत 41,173 नए घरों को मंजूरी देकर राज्य के साथ शहरी इलाकों में किफायती आवास प्रदान किये जा रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों के लिए 2,17,900 से अधिक घरों को मंजूरी दे दी है,जबकि उत्तर प्रदेश में 1,39,621 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ आवासों की श्रंखला 26,13,568 तक पहुँच गई है। इन घरों के निर्माण के लिए 40,597 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की भी मंजूरी दे दी गई है।

नवीनतम अनुमोदनों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 1,20,894 अधिक किफायती घर बन रहे हैं,उसके बाद उत्तर प्रदेश में -41,173, असम-16,700, गुजरात -15,222, झारखंड -14,017 और महाराष्ट्र-9,894 है।

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आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश PMAY (शहरी) के तहत अब तक मंजूर किए गए 20.71% घरों के साथ अन्य सभी राज्यों से बहुत आगे है।

 

PMAY (शहरी) के अंतर्गत मिले मंजूर घरों के संबंध में शीर्ष के दस राज्यों का विवरण निम्न हैं-

S.Noराज्यमंजूर सस्ते आवासों की संख्याकुल स्वीकृत निवेश  (करोड़ रुपये)स्वीकृत केंद्रीय

सहायता (करोड़ रुपये)

1आंध्र प्रदेश5,41,30031,0568,138
2तमिलनाडु3,35,03911,9875,090
3मध्य प्रदेश2,87,10119,5024,415
4कर्नाटक2,03,2609,2823,345
5गुजरात1,72,81611,4972,493
6पश्चिम बंगाल1,44,9045,9202,186
7महाराष्ट्र1,44,16515,8682,244
8उत्तर प्रदेश1,20,02847671,959
9झारखंड95,74235611,474
10बिहार88,37539151,454

 

PMAY (शहरी) के तहत स्वीकृत कुल 26,13,568 घरों में से ये 82% खाते 10 राज्यों के हैं।

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दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और लक्षद्वीप के अलावा अन्य सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवीनतम मंजूरी के साथ, पीएमएवाई  (शहरी) के तहत मंजूरी मिली है।

 

 

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