कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाई-फाई योजना

मुफ्त वाई-फाई योजना

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने के लिए मुफ्त वाई-फाई योजना योजना को मंजूरी दे दी है। छात्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ सरकार ग्रामीण जनता को मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार है।

कर्नाटक राज्य के कानून मंत्री टी बी जयचंद्र ने मीडिया से कहा कि इस योजना से अगले तीन सालों तक ग्रामीण इलाकों में मुफ्त वाई-फाई सेवा का विस्तार करना है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने बीएसएनएल के समर्थन से ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाई-फाई देने का फैसला किया है।

हम तीन साल की अवधि के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता करने की योजना बना रहे हैं। इस योजना से सरकारी खजाने से 79.50 करोड़ रुपये खर्च करने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने इस योजना के लिए निधियां जारी करने की मंजूरी दे दी है। यदि योजना शरू होती है तो कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में 2017 से 2020 तक मुफ्त वाई-फाई पहुँच जाएगा।

मंत्रिमंडल ने संशोधन के साथ ही विवादास्पद RERA बिल को भी मंजूरी दी थी। राज्य में निराशाजनक परिस्थितियों के चलते कैबिनेट ने बड़े तौर पर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

राज्य के सात सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इनमें से प्रत्येक अस्पताल का निर्माण 35 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

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