ओडिशा राशन कार्ड सूची – www.pdsodisha.gov.in

Odisha Ration Card List

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प्रिय पाठकों नमस्कार, इस लेख में हम आपको यह बताएँगे की किस प्रकार आप ओडिशा की राशन कार्ड सूची वो भी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यदि आप इस सूचि में अपना या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य का नाम देखना चाहते हैं तो किस प्रकार देख सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ें। लेख पढ़ने के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या या संदेह हो तो बेझिझक निचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी ही आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद ! » Read more

ग्रामीण आवास ओडिशा – प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की सूचि www.rhodisha.gov.in

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मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना ओडिशा – 50000 कलाकारों को वित्तीय सहायता

Mukhyamantri Kalakar Sahayata Yojana Odisha – ओडिशा की राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक की अगुवाई में एक नई योजना की घोषणा की गई है कि सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना ओडिशा नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार कलाकारों को पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना राज्य के कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह पहली, सरकार है जो कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है लेकिन अब सरकार ने लाभार्थियों की संख्या 40000 से 50000 तक बढ़ा दी है। » Read more

ओडिशा उर्वरक सब्सिडी योजना – प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

Fertilizer Subsidy Scheme

Odisha Fertilizer Subsidy Scheme – कृषि विभाग के समन्वय से ओडिशा की राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 2018 से उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत राज्य सरकार खुदरा विक्रेताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदान करेगी। किसानों को उर्वरकों का वितरण इसके अलावा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सब्सिडी वाले उर्वरकों को केवल चयनित लाभार्थियों / किसानों तक ही पहुँचने चाहिएं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यवार 4304 चयनित जिलों की सूची (नवीनीकृत)

Pradhan Mantri Awas Yojana Selected Cities List (State Wise) – प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यवार चयनित जिलों की सूची – भारत की केंद्रीय सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में अपनी महत्वाकांक्षी आवास योजना अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल 4304 जिलों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को 2015 में शुरू किया गया था शुरूआत के दौरान, केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था।

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