अमा घारे एलईडी लाइट कार्यक्राम – गरीबों के लिए नि:शुल्क 4 एलईडी बल्ब

Ama Ghare LED Light Karyakramअमा घारे एलईडी लाइट कार्यक्राम ओडिशा सरकार ने अपने बजट 2018-19 की घोषणा की है इस बजट में, राज्य सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है जैसे अमा घारे के लाइट प्रकाश कार्यकम, अमागांव अमा विकास कार्यक्रम, बीजु युवा वाहिनी, खुशी योजना,मुख्यमंत्री चक्छु कार्यक्रम – सुनेत्रा, निर्मल कार्यक्रम, निदान योजना,निरमया योजना, गंगाधर मेहर सिखाया मानकब्रुधि योजना, आकांषा, मो स्कूल अभियान,मुख्यमंत्री मेधा ब्रुती, बसुधा योजना और ग्रीन महानदी मिशन।

 Odisha budget 2017-18

यह बजट ओडिशा सरकार का अंतिम बजट है। यह बजट 1.2 लाख करोड़ रूपये का बजट है और पिछले बजट से 12.3 प्रतिशत अधिक है।

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अमा घारे एलईडी लाइट कार्यक्राम

इस बजट में, ओडिशा सरकार ने अमा घारे एलईडी लाइट कार्यक्राम शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार राज्य के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त 4 एलईडी लाइट / बल्ब प्रदान करेगी। इस योजना के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के घरों को उज्ज्वल करना है जो एलईडी खरीदने में असमर्थ हैं या अन्य बल्बों का उपयोग कर रहे हैं।

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अमा घारे एलईडी लाइट कार्यक्राम का विवरण

ये एलईडी बल्ब ऊर्जा कुशल हैं और इसलिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी से संबंधित लोगों के बिजली के बिल को कम करने के लिए है। इस मुफ्त एलईडी बल्ब योजना के अंतर्गत, ओडिशा सरकार ने अपने बजट में कुल 125 करोड़ रूपये की राशि को मंजूरी दी है। हालांकि, गरीब परिवारों की पहचान करने के बारे में जानकारी अभी तैयार नहीं हुई है।

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ओडिशा बजट 2018-19 की मुख्य विशेषताएं

इस बजट में घोषित आगामी योजना मुख्य रूप से राज्य के समग्र विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, किसान) पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने के लिए है। इसके अलावा,सरकार 2018-19 के केंद्रीय बजट 2018 में घोषित महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

OdiSHA-Budget-Agriculture

राज्य में सभी के लिए बिजली सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने बड़ी मात्रा में बीजू ग्राम ज्योति योजना, बीजू सहारनकाल विदयुतिकरण योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) का राज्य हिस्सा 560 करोड़ रूपए का है।

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